भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
काठमाडौं : १९ पुसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ऊर्जा समितिले आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका प्रमुख वक्ता थिए, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ । उनले देशभरिको लोडसेडिङ हटाउन ट्रान्सफर्मर थप्ने योजना सार्वजनिक गरे । आपूर्ति प्रणाली चुस्त बनाउन १० हजार नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनको योजना सँगसँगै फेरि एक पटक चर्चामा आएको छ, ट्रान्सफर्मर खरिदमा भएको भ्रष्टाचार प्रकरण । उक्त प्रकरणमा दोषी देखिएका दुई पूर्वकार्यकारी निर्देशकसहित ३७ जनालाई विशेष अदालतले सजाय तोकेको छ ।
प्राधिकरणसँग अहिले २३ हजार ट्रान्सफर्मर प्रयोगमा छन् । ‘हाई भोल्ट’लाई उपभोक्ताले प्रयोग गर्न मिल्ने अवस्थामा रूपान्तरण गर्न प्रयोग हुन्छ, उक्त उपकरण, जुन गुणस्तरीय भए मात्र सही मात्राको विद्युत् रूपान्तरण हुन सक्छ । गुणस्तरीय भएन भने उपभोक्ताको घरमा सही परिमाणमा विद्युत् प्रसारण हुँदैन । हाइटेन्सन लाइनबाट आउने चार सय केभीएको विद्युत्लाई दुई सय २० केभीएमा रूपान्तरण गर्न ट्रान्सफर्मर प्रयोग हुन्छ । विद्युत् चुहावट कम गर्न पनि यसको महत्व उत्तिकै छ ।
त्यसैले विद्युत् आपूर्तिका लागि ट्रान्सफर्मरको प्रयोग अनिवार्य मानिन्छ । ग्लोबल टेन्डरबाट खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मर नक्कली भएको खुलेपछि प्राधिकरणले ०६८ पछिका चार वर्ष नयाँ थपेन, जसका कारण लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई कठिन भयो । अख्तियारले भदौ ०७० मा गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर खरिद गरेको आरोपमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवसहित ७१ कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । लोड धान्न नसकेर चीनबाट आयातीत ट्रान्सफर्मर जल्न थालेपछि प्राधिकरणका पूर्वसञ्चालकद्वय मुकेश काफ्ले र डा. केपी दुलालको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन भयो । उक्त समितिले ०६३ देखि ०६८ सम्म भित्र्याइएका ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन रहेको प्रतिवेदन दियो ।
अर्का सञ्चालक मोहनराज शर्माको संयोेजकत्वमा गठित समितिले त्यसमा ३३ कर्मचारीको संलग्नता खुलायो । समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अख्तियारले ट्रान्सफर्मर खरिद प्रक्रियामा भएको अनियमिततामाथि अनुसन्धान थाल्यो । र, अनियमिततासम्बन्धि चार वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर ग¥यो । अदालतले २२ चैतमा गरेको फैसलामा ३७ कर्मचारीबाट प्राधिकरणलाई भएको नोक्सानी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उनीहरूबाट ४० करोड असुल्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
यसरी भयो अनियमितता प्राधिकरणले आव ०६७/६८ का लागि एक हजार दुई सय ६० ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि ग्लोबल टेन्डर आह्वान ग¥यो । चीनको हुवेई सनलाइट इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडको बोलपत्र २० माघ ०६७ मा स्वीकृत भयो । उक्त कम्पनीले १६ लाख दुई हजार अमेरिकी डलरमा टेन्डर पारेको थियो । ३ चैत ०६७ मा प्राधिकरणले उक्त कम्पनीसँग सामान आपूर्तिका लागि सम्झौता गरेको थियो । समयमा सूचना नदिएको बताउँदै शुरुमै हुवेई सनलाइटले बोलपत्र अवधि थपेर मात्र सम्झौता गर्न आएको थियो ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष ली ड्याओ गुले सम्झौताका लागि दिएको अख्तियारसमेत गलत भएको देखिएको छ । सम्झौताअनुसार टेन्डर परेपछि प्राधिकरणले सामान आयातका लागि प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने थियो । प्रतीतपत्र खोलेको ९० दिनमा ६ सय ३० र अर्को ९० दिनमा सबै ट्रान्सफर्मर दिनेगरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार प्राधिकरणले २२ चैत ०६७ मा प्रतीतपत्र खोल्यो । त्यसपछि सामान आयातको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदासमेत प्राधिकरणका अधिकारीहरू गुणस्तरको विषयमा मौन थिए ।
बोलपत्रको सातौं बुँदामा हरेक ट्रान्सफर्मरको नौ किसिमको परीक्षण प्राधिकरणबाट नियुक्त निरीक्षण एवं परीक्षणकर्ताको उपस्थितिमा गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख थियो । ट्रान्सफर्मरमा ‘नो लोड लस’ र ‘लोड लस’ प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी भए अस्वीकृत हुने व्यवस्था बोलपत्रमा थियो । परीक्षण गर्दा चुहावट १० प्रतिशतभित्र रहेमा हर्जाना लगाएर स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्थासमेत बोलपत्रमा थियो ।
सम्झौतामा ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षण हेटौंडामा समेत गर्न सकिने प्रावधान राखिएको थियो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रयोगशाला नभएको कारण देखाएर हुवेई सनलाइटले आफ्नै कारखानामा ६ सय ३० मध्ये १८ ट्रान्सफर्मर मात्र परीक्षण गराएको थियो । परीक्षण नतिजा सन्तोषजनक भएको भनी प्राधिकरणले आपूर्ति अनुमति दिएको थियो । सम्झौताअनुसार ट्रान्सफर्मरमा तामाको तार प्रयोग गर्नुपर्ने थियो । हुवेई सनलाइटलले १० र २५ केभीए क्षमताबाहेकका ट्रान्सफर्मरमा आल्मुनियम तार प्रयोग गरेकोे थियो ।
यस्ता ट्रान्सफर्मरको लोड लस ३० देखि ६० प्रतिशतसम्म थियो । जबकि, प्राधिकरणले १० प्रतिशतभन्दा माथि लोड लस हुन नहुने प्रावधान राखेको थियो ।तामा अर्थात् कपरमा उच्च विद्युत् भारवहन क्षमता हुन्छ, जसले गर्दा विद्युत्का धेरैजसो सामानमा कपरको प्रयोग हुने गरेको छ । कम भारवहन क्षमता र प्रसारणको क्षेत्रमा भने आल्मुनियम प्रयोग हँुदै आएको छ । कपरको तुलनामा अल्मुनियम सस्तो भएकाले पनि कतिपय सामानमा त्यसैको प्रयोग भएको देखिन्छ । प्राधिकरणले प्रयोग गर्ने सबै ट्रान्सफर्मरमा कपर प्रयोग हुँदै आएको छ । कपर प्रयोग भएको ट्रान्सफर्मर मात्र खरिद गर्नुपर्ने आधारभूत जानकारीलाई समेत कर्मचारीहरूले आँखा चिम्लिँदा प्राधिकरणलाई घाटा भएको छ ।
काठमाडौं उपत्यका वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजनाका लागि आवश्यक सात सय ३५ ट्रान्सफर्मर पनि हुवेई सनलाइटबाटै किनिएको थियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहेका पुराना ट्रान्सफर्मर परिवर्तन गरी वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउने सोचका साथ आयोजनाले काम थाल्यो । शहरमा उच्च विद्युत् मागको व्यवस्थापनका लागि लाइन सुधारदेखि नयाँ उपकरण जडानसम्मको काम आयोजनाको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत यादवले बोलपत्रको माध्यमबाट १० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी हुवेई सनलाइटसँग सम्झौता गरेका थिए । प्रतीतपत्र खोलेको एक सय ८० दिनमा सामान दिने शर्तमा कम्पनीले अग्रिम भुक्तानी लिएको थियो ।
१५ लाख ९८ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरिएका ट्रान्सफर्मरको निरीक्षण तथा परीक्षण भक्तपुरको खरीपाटीमा गर्ने सम्झौता थियो । परीक्षण गर्दा ठीक पाइएका ट्रान्सफर्मरहरूको निरीक्षण प्रमाणपत्र जारी गरेपछि मात्र सिमेन्ट हुने व्यवस्था सम्झौतामा छ । भक्तपुर वितरण केन्द्रका तत्कालीन सहायक प्रबन्धक मदनराज चापागार्इं र लगनखेल वितरण केन्द्रका इन्जिनियर प्रज्वल पाण्डेले चीनस्थित कारखानामा पुगेर परीक्षण गरेका थिए । सात सय ३५ मध्ये सात दिनमा १२ वटा मात्र परीक्षण भएको थियो । थोरै संख्यामा परीक्षण गरेकै आधारमा प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर नेपाल ल्याउने स्वीकृति दिएको थियो ।
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले २६ जनवरी २०१२ मा परीक्षण प्रतिवेदनमा खोट औंल्याएर प्रतीतपत्रको भुक्तानी रोक्ने प्रयास ग¥यो । तर, आयोजनाबाट ४ फागुन ०६८ मा प्रतीतपत्रको भुक्तानीका लागि पत्र लेखेपछि बैंकले प्रक्रिया अगाडि बढायो । आयोजनाका १३ वटा ट्रान्सफर्मर मात्र प्रयोगमा आए । विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाले मगाएका ट्रान्सफर्मर नक्कली भएको पाइएपछि हुवेई सनलाइटले नयाँ तामाको तार प्रयोग भएका ५६ वटा ट्रान्सफर्मर पठाएको थियो । कम्पनीका अध्यक्ष ली ड्याओले अख्तियारसँगको बयानमा तामाको ठाउँमा आल्मुनियम प्रयोग गरेको स्वीकारेका छन् । अदालतमा बयान दिने क्रममा उनले गल्ती भएमा सम्पूर्ण सामान फिर्ता लिने बताएका थिए ।
साहभान्तको शुरुवात
प्राधिकरणमा नक्कली ट्रान्सफर्मरको शुरुवात गरेको थियो, थाइल्यान्डको साहभान्त इलेक्ट्रिक कम्पनी लिमिटेडले । यो कम्पनीसँग २२ मंसिर ०६६ मा प्राधिकरणका तत्कालीन महाप्रबन्धक युगलकिशोर साहले एक हजार दुई सय ७० ट्रान्सफर्मर खरिदको सम्झौता गरेका थिए । १७ लाख अमेरिकी डलरमा गरिएको उक्त सम्झौतामा साहभान्तका नेपाली प्रतिनिधि एपेक्स मार्केटिङ प्रालिका राजन के भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस हिसाबले हेर्दा नक्कली ट्रान्सफर्मरको जालो फैलाउने पहिलो व्यक्ति भट्टराई भएको देखिन्छ । त्यसअघि नेपालमा हुँदै आएको गुणस्तर परीक्षणका लागि भट्टले नै प्राधिकरणका कर्मचारीलाई बैंकक लगेका थिए ।
बैंकक पुगेका सहायक प्रबन्धक विद्युत् पौडेल र सुरजप्रसाद साहले १० देखि तीन सय केभीए क्षमताका २० ट्रान्सफर्मर परीक्षण गरे । दोस्रो चरणको निरीक्षणका लागि इन्जिनियर निमेषकुमार पोखरेल र विनोदकुमार स्वर्णकारले १५ वटा मात्र परीक्षण गरे । चार सय २६ ट्रान्सफर्मर परीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेर फर्के । १० साउन ०६७ मा प्राधिकरणमा पेस भएको प्रतिवेदनमा सबै ट्रान्सफर्मरको गुणस्तर राम्रो भएको जनाइएको छ । सहायक प्रबन्धक मनोज बराल र राम बिजुली मण्डलले ६६ वटा परीक्षण गरी चार सय ७६ वटाको प्रतिवेदन दिए । उनीहरूको प्रतिवेदनका आधारमा सामान नेपाल आयो । नेपालमा परीक्षण गर्दा ती ट्रान्सफर्मरले ७७ देखि एक सय ९४ प्रतिशतसम्म लोड लस देखाएका थिए । जबकि, १० प्रतिशतभन्दा बढी लोड लस पाइएका ट्रान्सफर्मर नलिने सम्झौता थियो ।
थाइल्यान्डबाट शुरु भएको कपरको ठाउँमा आल्मुनियम राख्ने कामको निरन्तरता दियो, चीनको सिचुआन दोङफाङ ट्रान्सफर्मर कम्पनी लिमिटेडले । उक्त कम्पनीले पाँच सय ७५ थान ट्रान्सफर्मर आयातका लागि प्राधिकरणसँग ३ भदौ ०६७ मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा प्राधिकरणका प्रबन्धक कैलाशप्रसाद अटल र भाटभटेनीस्थित इन्टरकन्टिनेन्टल बिजनेस नेटवर्कका मणिनाथ ढकालले हस्ताक्षर गरे । सिचुआन दोङफाङबाट ५० देखि एक सय सात प्रतिशतसम्म लोड लस भएका ट्रान्सफर्मर नेपाल आए ।
दोङफाङले पठाएका ट्रान्सफर्मरको तौलसमेत कम रहेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो । २५ केभीएको ट्रान्सफर्मर एक सय ८५ किलो हुनुपर्नेमा एक सय चार मात्र थियो । प्रयोग गरिएका तार र कोरको परिमाण तोकिएभन्दा लगभग आधा क्षमताको मात्र प्रयोग भएको अख्तियारको ठहरलाई अदालतले समेत सही ठह¥याएको छ ।संरचनागत रूपमा कमजोर पार्नेगरी भएको उक्त अनियमिततामा ०६३ पछिका पाँच वर्षमा प्राधिकरणले उल्लेख्य मात्रामा विद्युत् लसबाट घाटा बेहोरेको देखिन्छ ।
ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहीन भएको कारण प्रसारण लाइनबाट आएको विद्युत्को ठूलो क्षमता ट्रान्सफर्मरले खपत गरेको थियो । त्यसका कारण केन्द्रबाट पठाइएको विद्युत्को क्षमता ग्राहककहाँ पुग्दा घटेर खपत हुन्थ्यो । प्राधिकरणले पठाएभन्दा कम महशुल पाउँथ्यो । त्यतिबेला मुलुकमा लोडसेडिङ दैनिक १८ घण्टासम्म पुगेको थियो, जसका कारण प्राधिकरणभित्र नखोजेर कोशीमा आएको बाढीलाई बताइएको थियो । बाढीले पूर्वमा विद्युत्को संरचनामा ठूलो क्षति गरेको थियो ।विशेष अदालतले गरेको फैसलामा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकद्वय यादव र जिवेन्द्र झाको प्रत्यक्ष संलग्नतामा कमसल ट्रान्सफर्मर खरिद भएको उल्लेख छ ।
यादव र झासहित प्राधिकरणका २० कर्मचारीलाई दोषी ठहर गरेको छ । ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने चिनियाँ र थाई कम्पनीका पाँच जनालाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ । अख्तियारले करिब दुई वर्ष लगाएर गरेको अनुसन्धानपछि प्राधिकरणका कर्मचारी र सप्लायर्स कम्पनीका गरी ६० जनाविरुद्ध ९ र २८ भदौ ०७० मा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
अदालतले तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक यादवलाई एक लाख ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र तीन वर्ष पाँच महिना कैद सुनाएको छ । अर्का कार्यकारी निर्देशक झालाई ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष दुई महिना कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ । प्राधिकरणका कर्मचारी युगलकिशोर साहलाई ९५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र एक वर्ष सात महिना कैद तोकिएको छ ।
अटललाई ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना र आठ महिना कैद तथा चिरञ्जीवी शर्मा पौडेललाई चार महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ । दोषी ठहर हुने अन्य कर्मचारीमा मदनराज चापागाईं, प्रज्वल पाण्डे, सेन्धु यादव, भरतकुमार साह, सुरेन्द्र पनेरू, सुरेन्द्रराज जोशी, शेखरकुमार दत्त, मनोज बराल, विदुर पौडेल, सुरजप्रसाद साह, रामबिजुल मण्डल, विनोदकुमार स्वर्णकार, निमेषकुमार पोखरेल, अष्टरत्न शाक्य र त्रिपुरारीप्रसाद सिंह छन् । उनीहरूलाई विशेष अदालतले जनही तीन महिना कैद र १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ ।
ली दाओ जिउलाई २१ करोड ४५ लाख दुई हजार तीन सय ७४ रुपैयाँ जरिवाना, हु झेङ जिङलाई दुई वर्ष र हु जी क्युलाई एक वर्ष कैद सुनाएको छ । दोषी ठहर हुने अन्य विदेशीमा ह्यु योङ एक वर्ष कैद र पाँच करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना तथा ओउ याङलाई पाँच करोड ८७ लाख ७९ हजार ६ सय तीन रुपैयाँ जरिवाना सुनाइएको छ । थाइल्यान्डबाट ट्रान्सफर्मर आपूर्ति गर्ने प्रेपाटलाई पनि दोषी ठहर गर्दै विशेषले १२ करोड ९८ लाख ४१ हजार नौ सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएको छ । अन्नपुर्ण पोष्ट बाट साभार
भिडियो सहित हेर्नुहोस !
Advertisement
0 comments:
Post a Comment